·ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
·ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ
·ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਰੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
·ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
·ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਉਤਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘਬਰਾਅ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਛਾਣ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੁਇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਫੋਨ ਉਪਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫਰਾਤਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੋ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ’ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਧਵਨ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਮੈਂਬਰ ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ, ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਏ.ਐਸ.ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।